PM AASHA Yojana 2024: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ आधे से अधिक जनसंख्या की आजीविका खेती पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार समय-समय पर नई योजनाएं लेकर आती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री आशा योजना (PM AASHA Yojana), जिसका उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य सुरक्षा प्रदान करना है, विशेष रूप से तिलहन और दलहन की फसलों के लिए। इस लेख में, हम पीएम आशा योजना के मुख्य बिंदुओं और किसानों के लिए इसके लाभों पर ध्यान देंगे।
प्रधानमंत्री आशा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे PM AASHA योजना के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य तिलहन और दलहन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देना है। MSP वह न्यूनतम दर होती है, जिस पर किसानों की फसलें खरीदी जाती हैं, जिससे उनकी फसल का सही मूल्य सुनिश्चित होता है और वे आर्थिक संकट से बच सकते हैं।
योजना के अंतर्गत सरकारी बजट और MSP प्रावधान
केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए ₹35,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को संतुलित करना है। इसके तहत, तिलहन, दलहन, और कोपरा जैसी फसलों के लिए विशेष MSP निर्धारित की जाती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके।
पीएम आशा योजना के तीन मुख्य घटक
पीएम आशा योजना को तीन भागों में बांटा गया है:
- मूल्य समर्थन योजना (PSS) – यह योजना तब लागू होती है जब फसल का बाजार मूल्य MSP से नीचे चला जाता है। इस स्थिति में, नेफेड जैसी सरकारी संस्थाएँ उस फसल की खरीद करती हैं, जिससे MSP बरकरार रहे।
- मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) – इस योजना के तहत किसान को बाजार मूल्य और MSP के बीच का अंतर सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
- पायलट प्राइवेट खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPPS) – यह योजना चुनिंदा राज्यों में लागू की जाती है, जिसमें निजी क्षेत्र को खरीद का अधिकार मिलता है, ताकि बाजार में संतुलन बना रहे।
राज्यों के लिए विकल्प – तिलहन की फसलों के लिए चयन
पीएम आशा योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को PSS और PPPS में से एक को चुनने का विकल्प मिलता है, जो केवल तिलहन की फसलों पर लागू होता है। वहीं, दलहन और कोपरा की फसल के लिए सिर्फ PSS लागू होता है।
हर साल 22 फसलों के लिए MSP की घोषणा
सरकार हर वर्ष कम से कम 22 फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है, जिसमें 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें, और 2 व्यापारिक फसलें शामिल हैं। यह घोषणा सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
पीएम आशा योजना (PM AASHA Yojana) से कैसे फायदा मिलता है?
पीएम आशा योजना से किसानों को MSP की गारंटी मिलती है, जिससे वे फसल की कीमतों में गिरावट से प्रभावित नहीं होते। इससे न केवल उनकी आय में स्थिरता आती है, बल्कि कृषि में उनकी रुचि भी बढ़ती है।
इस प्रकार, प्रधानमंत्री आशा योजना किसानों के आर्थिक विकास और देश की खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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